उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने प्राधिकरणों को पत्र में लिखकर कहा है कि यह भी उल्लेख किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है इसलिए इस आदेश को ठीक से लागू किया जाना चाहिए.